South Korea enacted a landmark law in early 2026 to protect the integrity of its democratic process from AI-generated misinformation.
दक्षिण कोरिया ने एआई-जनित गलत सूचनाओं से अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा के लिए 2026 की शुरुआत में एक ऐतिहासिक कानून बनाया।