Delhi or Maharashtra (facing pollution challenges) implemented this landmark legislation in April 2026 to enforce environmental standards.
दिल्ली या महाराष्ट्र (प्रदूषण की चुनौतियों का सामना करते हुए) ने पर्यावरणीय मानकों को लागू करने के लिए अप्रैल 2026 में यह ऐतिहासिक कानून लागू किया।