The Right to Property was removed from the list of Fundamental Rights by the 44th Amendment in 1978 and is now a legal right under Article 300A.
संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और अब यह अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है।