Article 32, the Right to Constitutional Remedies, allows citizens to move the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights.
अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देता है।