The 44th Constitutional Amendment Act, 1978, removed the right to property as a fundamental right and made it a legal right under Article 300A.
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया और इसे अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया।