The 44th Amendment Act of 1978 removed the Right to Property from the list of Fundamental Rights and made it a legal right under Article 300A.
1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया।