The Supreme Court in the Puttaswamy case (2017) declared the Right to Privacy as an intrinsic part of the Right to Life under Article 21.
सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी मामले (2017) में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग घोषित किया।