The Kesavananda Bharati case (1973) is the landmark judgment that established that Parliament cannot amend the basic structure of the Constitution.
केशवानंद भारती मामला (1973) वह ऐतिहासिक निर्णय है जिसने यह स्थापित किया कि संसद संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती है।