Kerala introduced a dedicated 'Green Budgeting' framework in 2026 to ensure all government spending aligns with environmental sustainability goals.
केरल ने 2026 में एक समर्पित 'ग्रीन बजटिंग' ढांचा पेश किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सरकारी खर्च पर्यावरणीय स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप हों।